Sunday , May 22 2022
Breaking News
Home / समाचार / उपत्यकाका तीन नगरपालिकाको स्मार्ट सिटी योजना अघि बढ्यो

उपत्यकाका तीन नगरपालिकाको स्मार्ट सिटी योजना अघि बढ्यो

काठमाडौं । काठमाडौंको पूर्वोत्तर भेगका तीन नगरपालिकाले नयाँ शहर बनाउने योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन to प्रतिवेदन बुझाएका छन् । काठमाडौं पूर्वका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शंङखरापुर नगरपालिका र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ५६ हजार रोपनी जग्गालाई एकीकरण गरेर नयाँ शहर बनाउने लागेका हुन् ।

हाल तत्कालै १३ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पुलिङ) गरी विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार भूमिगत गरेर व्यवस्थित शहर निर्माण गरिने शंखरापुर नगरपालिकाका प्रमुख शुवर्ण श्रेष्ठले आर्थिक न्युज डटकमलाई बताए ।

उनले भने, ‘तीन वटा नगरपालिकाबाट परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण पठाएका छौँ । यही २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना हो ।’

विकास प्राधिकरणले बुझाएको उक्त परियोजना नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रीपरिषदमा लैजाने तयारीमा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारका पाँच वटा नगरपालिका मिलाएर बनाउने भनेको स्मार्ट सिटी बनाउन ढिला हुने देखियो । जसले गर्दा तीन वटा नगरपालिकाभित्र २ वर्षभित्रमा नै नयाँ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजना सहित हामीले अघि सारेका हौँ ।’

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ४ एवं शंखरापुर नगरपालिकाको वडा नं ९ भित्रको करिब ५६ हजार रोपनी जग्गामध्ये १३ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण गरेर नयाँ शहर बनाउन लागिएको उनले बताए । यसका लागि पूर्वी काठमाडौं नयाँ शहरी आयोजना गत वर्ष स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

आयोजना सञ्चालन गर्न तीन वटै नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना सञ्चालन हुने वडाका वडाध्यक्ष, तीन वटै नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार, जग्गा धनी, मोही र सरोकार भएका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी ४० सदस्यीय समिति गठन गरिएको उनले बताए ।

समितिको अध्यक्षमा कागेश्वरी मनोहराका नगर प्रमुख थापा तोकिएका छन् भने सह अध्यक्षमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसे र शङ्खरापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ रहेका छन् । आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति, आवश्यकताअनुसार उपसमिति, आयोजना क्षेत्रभित्रका सबै कित्ता जग्गालाई एकीकरण गर्ने, आयोजना क्षेत्रमा विकसित घडेरी निर्माण गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम ठेक्कामा दिने काम अघि बढाउन लागिएको छ ।

आयोजना सम्पन्न गरी विकसित घडेरी वितरण गर्ने, आयोजना हस्तान्तरण गर्ने र सम्पन्न भएपछि सोको प्रतिवेदन नगर कार्य पालिकासमक्ष पेस गरिने भएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसेले बताए । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ मा आयोजना कार्यालय स्थापना गरी सम्भाव्यता अध्ययनको काम पूरा गरिएको छ ।

आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको ५० प्रतिशत कागेश्वरी मनोहरा, ३५ प्रतिशत गोकर्णेश्वर र १५ प्रतिशत शङ्खरापुर नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय भएको शंखरापुर नगरपालिका प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सो रकमलाई तीन नगरपालिकाको सभाबाट सम्बोधन गरी विनियोजन ऐन २०७७÷२०७८ मा उल्लेख गरेपछि गत आर्थिक वर्षदेखि नै काम अघि बढेको हो ।

यो परियोजनाका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो आयोजनामा करिब २५ देखि ३० अर्बको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा केही तलमाथि पनि हुनसक्छ ।’

बाग्मती र मनोहरा नदी किनारका फाँट रहेको आयोजनास्थलका बहाव क्षेत्रको दायाँबायाँ २०/२० मिटरमा सडक, ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र बेचेर स्मार्ट सिटीको लगानी स्रोत जुटाउने योजना रहेको छ ।

आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जग्गाधनी तथा मोहीलाई जानकारी दिन अन्तर्क्रिया समेत सञ्चालन गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरबाट सुन्दरीजलसम्मको बाग्मती कोरिडोरसमेत निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । यसका लागि अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग पनि समन्वय गरिने जनाइएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरी हाल विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) निर्माणको काम भइरहेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र आयोजनाले वैधानिकता पाउने र लगतै जग्गा एकीकरणको काम शुरु गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।

एकीकरण गरिने जग्गामध्ये १६ हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान समितिले गरेको उनले जानकारी दिए । दुई हजार रोपनी जग्गा भने सार्वजनिक, नदी, वन क्षेत्रको पर्ने जनाइएको छ । जग्गा एकीकरण गर्दा जग्गाधनीको ३५ प्रतिशत जग्गा काटिने भएको छ ।

नयाँ स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने क्षेत्रमा २० प्रतिशतमा घर निर्माण भइसकेको र ८० प्रतिशत क्षेत्रफल अहिले पनि खालि नै रहेकाले योजना निर्माणमा मुआब्जा दिँदा कम खर्च हुने प्रमुख श्रेष्ठको तर्क रहेको छ । नगरपालिकाहरुले तयार पारेको डिपीआरका लागि यस क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाको कित्ता काट र नयाँ प्लटिङ रोक्ने र ल्याण्डपुलिङ गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।

इशानपूर्वका लागि सरकारले एक लाख ५६ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण गर्ने योजना सहित डिपिआर तयार गरेको थियो । उक्त योजना वर्षौँसम्म पनि कार्यान्वयनमा जाने तयारी नदेखेका कारण त्यस स्थानका बासिन्दाहरू धेरै मर्कामा परेकाले तीन वटा नगरपालिकाले स्मार्ट सिटीको योजना अगाडि बढाएको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले तयार पारेको स्मार्टसीटीको योजना योजनामा मात्रै सीमित हुने सम्भावना बढ्दै गएकाले हामीले स्थानीयलाई व्यवस्थित शहर बनाएर दिने योजना बनाएको हौँ ।’

About admin

Check Also

भरतपुर महानगरमा ८३ हजार मत गनिसकियो, कसको कति ?

भरतपुर महानगरमा मेयर पदकी उम्मेदवार रेनु दाहालले अग्रता कायम राखेकी छन् । ८३ हजार १११ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.